उदयपुर मे मृत मवेशी उठाने के नाम पर निर्धारित दर से की अधिक वसूली

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Udaipur Times, Udaipur News:  नगर निगम उदयपुर द्वारा शहर में मृत मवेशियों को उठाने के लिए अधिकृत ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने का मामला सामने आने पर महापौर पारस सिंघवी ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में महापौर ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। महापौर ने स्पष्ट किया कि आमजन से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम द्वारा तय नियमों एवं शर्तों की अवहेलना करने पर ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

1500 रुपये की जगह 3000 और 3500 रुपये वसूलने की मिली शिकायत

महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई कि मृत मवेशी उठाने के लिए निर्धारित 1500 रुपये के स्थान पर ठेकेदार द्वारा वार्ड 64 में 4 नवंबर 2026 को 3000 रुपये नकद वसूल किए गए। इसी प्रकार वार्ड 43, कालवास क्षेत्र में 11 नवंबर 2026 को मृत गाय उठाने के लिए निर्धारित 1500 रुपये के बजाय 3500 रुपये ऑनलाइन भुगतान के रूप में प्राप्त किए गए। शिकायत में यह भी बताया गया कि ठेकेदार द्वारा निर्धारित राशि से अतिरिक्त वसूली की जा रही है तथा ऑनलाइन भुगतान के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए महापौर ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है तथा संबंधित अधिकारियों को ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम द्वारा निर्धारित है पशुवार शुल्क।नगर निगम द्वारा निजी स्वामित्व के मृत मवेशियों को उठाने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है जिसमें हाथी-हथिनी एवं ऊंट-ऊंटनी के 5,000 रुपये, घोड़ा-घोड़ी, गाय-बैल एवं पाड़ा-पाड़ी के 1,500 रुपये एवं अन्य जानवरों के बच्चे के 300 रुपये निर्धारित किये गए है।

ठेकेदार को निर्धारित शुल्क के अनुसार ही राशि लेना अनिवार्य है तथा प्रत्येक भुगतान की रसीद देना भी आवश्यक है। यह राशि ठेकेदार की आय निर्धारित है, लेकिन इससे अधिक वसूली करने का उसे कोई अधिकार नहीं है।

महापौर पारस सिंघवी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि मृत मवेशियों को उठाने के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क ही दें। यदि ठेकेदार या उसका कोई प्रतिनिधि निर्धारित दर से अधिक राशि की मांग करता है तो अतिरिक्त राशि नहीं दें और सीधे नगर निगम पहुंचकर महापौर स्वयं से संपर्क कर शिकायत दर्ज करवाएं, ताकि संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जा सके।

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