कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर तीखा निशाना साधा

भाजपा को अपने आंतरिक विवादों को सुलझाना चाहिए-गोविन्द सिंह डोटासरा 
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उदयपुर 22 अप्रैल 2026। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बुधवार को उदयपुर के दौरे पर रहें इस दौरान उन्होंने मध्यप्रदेश के तीन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के मामले पर भाजपा पर तीखा निशाना साधा। उदयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आम जनता पर कार्रवाई करने के बजाय भाजपा को अपने आंतरिक विवादों को सुलझाना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि मामला सच्चाई है या किसी साजिश का हिस्सा।

डोटासरा ने कहा कि वसुंधरा राजे से जुड़े मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है, जबकि यह जांच होनी चाहिए कि पोस्ट किसने तैयार किया और सबसे पहले किसने इसे साझा किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वही लोग जिम्मेदार हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब यह सामग्री हर जगह फैली तो केवल कुछ लोगों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हालात ऐसे हैं कि विधायक और मंत्री भी काम कराने के लिए लेन-देन का सहारा ले रहे हैं। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वर्तमान कानून लागू है, लेकिन सरकार उसे लागू करने के बजाय संशोधन की बात कर रही है और परिसीमन अपनी मर्जी से करना चाहती है।

रिफाइनरी के मुद्दे पर डोटासरा ने कहा कि यह परियोजना कांग्रेस की सोच का परिणाम है और इसका शिलान्यास सोनिया गांधी ने किया था। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि समय पर ध्यान दिया जाता तो वर्तमान परिस्थितियों में इसका लाभ मिल सकता था।

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले हुई एक घटना को लेकर उन्होंने इसे गंभीर चूक बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ऐसी घटना होना चिंता का विषय है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।

इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से लाखों नाम हटाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है और बेहद चिंताजनक है।

पंचायतीराज चुनावों को लेकर भी उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कर चुनाव कराए जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार चुनाव टाल रही है और प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए काम चला रही है। कांग्रेस ने मांग की कि ओबीसी डेटा सार्वजनिक किया जाए और संवैधानिक प्रावधानों के तहत चुनाव कराए जाएं।

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