उदयपुर, 21 मार्च: उदयपुर परिवहन क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित राजस्व लक्ष्यों के विरूद्ध प्राप्तियों एवं क्षेत्र में प्रवर्तनकर्मियों द्वारा की जा रही चैकिंग कार्यवाही की समीक्षा बैठक परिवहन विभाग की अपर परिवहन आयुक्त निधि सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर के RTO कार्यालय में RTO, ARTO एवं DTO की बैठक ली। दूसरी ओर, क्षेत्र में बड़ी संख्या में डिफाल्टर्स की वाहनों की जब्ती को देखते हुए आज बड़ी संख्या में वाहन स्वामी RTO ऑफिस में अपनी बकाया कर जमा कराने की कार्यवाही करते देखे गए। आज भी क्षेत्र में 235 भार एवं यात्री वाहनों को जब्त किया गया।
अपर परिवहन आयुक्त ने जिलेवार उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद एवं सलूम्बर में वर्ष पर्यन्त किए गए विभागीय कार्य, राजस्व, प्रवर्तन कार्यवाही आदि पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र में राजस्व प्राप्तियों एवं प्रवर्तन कार्यवाहियों में संतोष व्यक्त किया किंतु डूंगरपुर एवं राजसमंद जिले में राजस्व प्राप्तियों एवं प्रवर्तन कार्यवाहियों पर और अधिक ध्यान देने की आवष्यकता बताई।
निधि सिंह ने सभी अधिकारियों एवं प्रवर्तन स्टाफ से कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब सिर्फ 8-10 दिनों का समय शेष है। मार्च माह के शेष सभी राजकीय अवकाष में भी कार्यालय खुले रहेंगें। अतः शेष अवधि के लिए कार्य योजना बना कर विषेष कर बकाया कर वाले समस्त एक-एक भार एवं यात्री वाहनों को चिन्हित कर वाहन स्वामियों से व्यक्तिषः सम्पर्क करते हुए उनके बकाया कर 31 मार्च से पूर्व जमा होना सुनिष्चित किया जावे। उन्होंने राजस्व समीक्षा के साथ ही सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर आरटीओ से चर्चा की और इसके लिए व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम निरन्तर आयोजित करने पर बल दिया।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ज्ञानदेव विष्वकर्मा ने बैठक में बताया कि इस वित वर्ष में आवंटित 761.77 करोड़ के विरूद्ध अब तक 617.08 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां हो चुकी है जो 81 प्रतिषत है। उन्होंने बताया कि बकाया कर वाले वाहनों को नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे कार्यालय के स्टाफ द्वारा मोबाईल पर मैसेज भेज कर बकाया कर 31 मार्च तक जमा करवाने हेतु आग्रह किया जा रहा है।
विष्वकर्मा ने वाहन स्वामियों से अपील की कि वे अब भी 31 मार्च से पहले अपनी समस्त बकाया जमा करवा कर विभाग से कर चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें अन्यथा अप्रेल की पहली तारीख से ही व्यापक एवं सघन अभियान चलाया जाकर बकाया कर वाले वाहनों के परमिट एवं पंजीयन दोनों निरस्त करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी जाएगी।
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