उदयपुर को जल्दबाज़ी नहीं, समझ, संयम और संवाद चाहिए

उदयपुर Jan 19, 2026: उदयपुर को आज एक अनुभव की तरह बेचा जा रहा है, पर एक स्थान की तरह समझाया नहीं जा रहा। पर्यटन बढ़ रहा है, पर उसके साथ समझ, अनुशासन और सांस्कृतिक बोध नहीं बढ़ा। इसका असर अब शहर की गलियों, झीलों, पहाड़ों, बाज़ारों और सार्वजनिक व्यवहार में साफ़ दिखने लगा है।

कबीर कहते हैं —

“पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।”

उदयपुर को पढ़ा जा रहा है, पर समझा नहीं जा रहा। और बिना समझे किया गया उपभोग—कभी भी प्रेम नहीं बनता।

इसी संदर्भ में AMORA ने एक साप्ताहिक, संवाद-आधारित सार्वजनिक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य प्रचार नहीं, बल्कि बोध है।

यह संवाद उदयपुर को उसके वास्तविक रूप में देखने का प्रयास करता है...उसकी भौगोलिक संरचना, उसका ऐतिहासिक विकास, बसावट की सीमाएँ, सांस्कृतिक परंपराएँ, और पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्था की जटिलताएँ। मानचित्रों, दृश्य माध्यमों और मार्गदर्शित चर्चा के माध्यम से यह संवाद पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों—दोनों को शहर को समझने का अवसर देता है।

यहाँ वे प्रश्न भी उठाए जाते हैं जिनसे अक्सर बचा जाता है—

कैसे बिना अनुशासन का पर्यटन शहर के लिए विनाशकारी बन सकता है। कैसे कुछ व्यावसायिक प्रथाएँ न केवल पर्यटकों का शोषण करती हैं बल्कि शहर की आत्मा को भी खोखला करती हैं। और क्यों इको-टूरिज़्म और सांस्कृतिक ज़िम्मेदारी उदयपुर के भविष्य के लिए अनिवार्य हैं।

कबीर फिर चेताते हैं —

“साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय
सार-सार को गहि रहै, थोथा देइ उड़ाय।”

यह संवाद भी एक सूप की तरह है... जो सार को थामे, और दिखावे को अलग कर दे।

यह पहल न कोई आंदोलन है, न कोई विरोध। यह एक शांत, स्पष्ट और ज़रूरी प्रयास है... संतुलन लौटाने का, समझ पैदा करने का, और संवाद के ज़रिये दिशा देने का।

कब होता है ये संवाद: हर शनिवार, शाम 4-6 बजे तक

स्थान: होटल ज्ञानगढ़,

58D, न्यू फतेहपुरा, पंचवटी,

रॉयल मोटर्स के पीछे, उदयपुर

भागीदारी शुल्क: ₹200 प्रति व्यक्ति

सीटें: प्रति सत्र 50 प्रतिभागियों तक सीमित

कबीर की अंतिम पंक्ति इस प्रयास का सार कह देती है —

“धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय
माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय।”

उदयपुर को भी जल्दबाज़ी नहीं, समझ, संयम और संवाद चाहिए।

यह पहल एक सुरक्षित, संवेदनशील और सम्मानपूर्ण उदयपुर की दिशा में एक आवश्यक सार्वजनिक हस्तक्षेप है जो जनहित मान्यता का पात्र है।